रिपोर्टर रामपाल यादव गुना
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज सिंगल क्लिक के माध्यम से “स्वामित्व योजना” के अंतर्गत देशभर के 50,000 से अधिक गांवों के 65 लाख प्रॉपर्टी कार्डों का वितरण किया। कार्यक्रम के अंतर्गत मध्यप्रदेश के लगभग 15.63 लाख नागरिकों को भू-अधिकार पत्र प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी को शुभकामनाएं दीं। इस दौरान प्रधानमंत्री जी ने योजना के लाभार्थी कार्ड-धारकों के साथ वर्चुअल संवाद भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिवनी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलित कर किया।
आज आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला कलेक्ट्रेट के जनसुनवाई कक्ष में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्जवलन के साथ किया। इस दौरान उपस्थित कृषकों को प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा ई-वितरण एवं लाभार्थी कार्ड धारकों के साथ वर्चुअल संवाद का प्रसारण दिखाया गया।
डिप्टी कलेक्टर श्रीमति जिया फातिमा ने बताया कि स्वामित्व योजना अंतर्गत गुना जिले के कुल 1003 ग्रामों में ड्रोन फ्लाई कराया जाकर आज दिनांक तक कुल 794 ग्रामों के अंतर्गत कुल 55,823 आबादी भू-खण्डों का अधिकार अभिलेख तैयार किया जा चुका है, शेष 209 ग्रामों में विभिन्न स्तर पर सतत् कार्यवाही प्रचलित है। मार्च 2024 से आज दिनांक तक कुल 317 ग्रामों में कुल 26,192 आबादी भू-खण्डों का भूमि स्वामी अधिकार अभिलेख तैयार किया जा चुका है। कार्यक्रम के अंत में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रतीक स्वरूप कृषकों को सम्पत्ति कार्ड वितरित किये गये। आज आयोजित कार्यक्रम का ग्राम एवं जनपद स्तर भी प्रसारण दिखाया गया।
आज आयोजित कार्यक्रम के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमति सविता अरविन्द्र गुप्ता, सांसद प्रतिनिधि श्री हरिसिंह यादव, श्री सुमेर सिंह गढा़, कलसिंह पटेलिया एवं अशोक शर्मा तथा श्री सूर्यकांत जगताप, श्री रमेश मालवीय एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण सहित कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह, अपर कलेक्टर श्री अखिलेश जैन, डिप्टी कलेक्टर श्रीमति जिया फातिमा, अनुविभागीय अधिकारी गुना श्रीमति शिवानी पाण्डेय, तहसीलदार श्री जीएस बैरवा, श्री कमल मण्डेलिया, नायब तहसीलदार श्री एमएल पंथी, अधीक्षक भू-अभिलेख श्री कृष्णकांत चौबे, राजस्व विभाग के अधिकारी/ कर्मचारी तथा हितग्राही उपस्थित रहे।
प्रदेश में स्वामित्व योजना में 88 प्रतिशत कार्य पूर्ण
स्वामित्व योजना प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी भूमि पर (25 सितम्बर, 2018 के पूर्व) निवासरत व्यक्तियों को अधिकार अभिलेख प्रदान करने की योजना है। इसका प्रारंभ 7 जुलाई, 2020 को किया गया। योजना अंतर्गत प्राप्त अधिकार अभिलेखों का प्रयोग हितग्राहियों द्वारा बैंक से ऋण, सम्पति को बंधक रखने तथा सम्पति को विक्रय करने में किया जा सकता है। प्रदेश में कुल आबादी क्षेत्रों में सर्वेक्षित निजी सम्पतियों की संख्या लगभग 45.60 लाख अनुमानित है। इसमें से लगभग 39.63 लाख निजी सम्पतियों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जो निर्धारित लक्ष्य का 88 प्रतिशत है।
अभी तक अधिकार अभिलेख वितरण के कार्यक्रम में 24 लाख निजी अधिकार अभिलेखों का वितरण किया जा चुका है। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा 18 जनवरी को 15.63 लाख से अधिक हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख (ई-सम्पत्ति कार्ड) वितरित किये गये
